जीएसटी और सीमा शुल्क रिफंड में लाये तेजी : सीतारमण
Written By : Romi Kindo
केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीबीआइसी से जीएसटी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने को कहा
रिक्त पदों को तुरंत भरने,जीएसटी पंजीयन के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश
नई दिल्ली :जीएसटी प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के सम्बन्ध में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के प्रमुख आयुक्तों के कॉन्क्लेव में वित्तमंत्री ने जीएसटी पंजीयन को सरल बनाने के साथ जीएसटी संबंधी सभी मामलो के निपटान और रिफंड में तेजी लेन का निर्देश दिया।
इस कॉन्क्लेव में सीबीआइसी के देशभर के वरिष्ठ अधिकारियो के साथ राजस्व सचिव एवं सीबीआइसी चेयरमेन भी मौजूद थे। बैठक में यह बात भी सामने आई कि जीएसटी संबंधी शिकायतों के निपटान में अब औसतन नौ दिन लग रहे जबकि इसके लिए 21 दिन की समय सीमा तय है। वित्तमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जीएसटी पंजीयन को बिलकुल सरल बनाने के साथ सभी जोनल कार्यालय में जीएसटी पंजीयन के लिए अलग से डेस्क बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से जीएसटी पंजीयन व संबधित मामलो में दस्तावेज व अन्य जानकारी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। यह अभियान कारोबारियों के विभिन्न संगठनों की मदद से शुरू किया जा सकता है। उन्होंने विभाग से कहा कि जीएसटी सेवा केंद्र और सीमा शुल्क तुरंत सुविधा केंद्र पर कारोबारियों की सुविधा के लिए कर्मचारियों की तैनाती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और विभाग में खली रिक्त पदों को तुरंत भरने का निर्देश दिया है।
रिफंड प्रक्रिया को और तेज करने की जरुरत बताई और कहा कि विभाग को गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स चोरी को रोकने के लिए आशिक सक्रीय रहने की जरुरत है। इस मौके पर सीबीआइसी की तरफ से बताया कि 85 प्रतिशत रिफंड की प्रक्रिया 60 दिन के तय समय के भीतर शुरू हो जाती है। जीएसटी रिटर्न 3बी भरने का औसत पिछले वित् वर्ष में 95 प्रतिशत रहा है।
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